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8th Pay Commission’s call, know what will be the minimum wage

8 वें वेतन आयोग की आहट, जाने कितना होगा न्यूनतम वेतन

8th Pay Commission’s call, know what will be the minimum wage

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8 वें वेतन आयोग की आहट, जाने कितना होगा न्यूनतम वेतन

नई दिल्ली, 17 नवंबर 2024

केंद्रीय कर्मचारियों में 8 वें वेतन आयोग के गठन को लेकर डिमांड बढ़ती जा रही हैं, 7 वें वेतन आयोग को लागू हुए 9 साल पूर्ण हो चुके हैं और अब 8 वें वेतन आयोग की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं, पिछले वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने किया था। तथा इसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुई थी। जनवरी 2026 में 10 साल पूर्ण करेगा।

क्या रही है परिपाटी

पिछले सभी वेतन आयोग प्रत्येक 10 साल में लागू होते रहे है, लेकिन 8 वें वेतन आयोग में देरी हो रही हैं, कर्मचारी वेतन आयोग को लागू करने के लिए दबाव बना रहे हैं।

जल्द होगा गठन

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 8 वें वेतन आयोग का गठन जल्द ही होगा, आयोग अपनी रिपोर्ट देने के बाद सरकार उसको लागू करने पर विचार करेगी।

कितना होगा न्यूनतम वेतन

8 वे वेतन आयोग लागू होने पर मूल वेतन 51480 रुपए होने की संभावना जताई जा रही हैं।

क्योंकि 8 वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 होने की उम्मीद है, अगर यह लागू हुआ तो न्यूनतम वेतन 18000 से बढ़कर 51480 रुपए प्रति माह हो जाएगा, जिसमें पेंशन न्यूनतम 9000 से बढ़कर 25740 रुपए हो जाएगी।

2025 के केंद्रीय बजट में हो सकती है घोषणा – 2025 के आम बजट में 8 वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा होने की पूरी संभावना जताई जा रही हैं।

क्या होता है वेतन आयोग

वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित सरकारी संगठन हैं, जो अपने कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव की सिफारिशें करता हैं।

वेतन आयोग की स्थापना 1947 में हुई थी, तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, वेतन आयोग को सिफारिशें देने के लिए अध्ययन हेतु 18 माह का समय दिया जाता हैं, जिसमें वेतन आयोग महंगाई तथा अन्य फैक्टर का अध्ययन कर वेतन निर्धारण का काम करता हैं।

अब तक 7 आयोग लागू हो चुके हैं

पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में स्थापित किया गया तथा मई 1947 में अपनी रिपोर्ट पेश की।

दूसरा वेतन आयोग – 1957 अध्यक्ष जगन्नाथ दास

तीसरा वेतन आयोग – 1973

चौथा वेतन आयोग – 1983

पांचवां वेतन आयोग – 1994

छठा वेतन आयोग – 2006 न्यायमूर्ति बी एन श्रीकृष्ण

सातवां वेतन आयोग – 2013 , 2016 में लागू तथा अध्यक्ष जस्टिस ए के माथुर थे।

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